गण्डकी प्रदेश सरकारले  ‘ग्रिन सिटी’ र ‘पर्यापर्यटन’ को नाममा ७ वर्षमा ३२ करोड ६३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । त्यो खर्चबाट बनेका पार्क अहिले बेवारिसे छन् । जसले पर्यापर्यटन प्रवर्द्धन होइन, सरकारी ढुकुटीको दोहन मात्र भइरहेको छ । 

गण्डकी प्रदेश सरकारको अभिलेखलाई आधार मान्ने हो भने म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका वडा नं. ७ फूलबारीमा एउटा भव्य गुराँस पार्क सञ्चालनमा छ, जुन पार्क निर्माणका लागि १० लाख ७० हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । 

समुद्र सतहदेखि २ हजार ८ सय मिटर उचाइको फूलबारी पुग्दा सरकारको दाबीमा आकाश–पातलको फरक भेटिन्छ । पार्कमा न एउटै गुराँसको बेर्ना रोपिएको छ, न त पर्यटक लोभ्याउने कुनै संरचना नै बनाइएको छ । यहाँ छ त केवल एउटा सानो टिनको छाप्रो र प्राकृतिक गुराँसे जंगलबीचको खालीचौरलाई घेरेको काँडेतार ।

स्थानीय होटल व्ययवसायी माया तिलिजा सरकारको यो काम देखेर छक्क परेकी छन् । “खै गुराँस पार्क भन्छन्, खालीचौरमा काँडेतारले बारेको छ, गुराँस फुल्दा जंगल नै राताम्मे हुन्छ, केको गुराँस पार्क चाहियो ?” उनले प्रश्न गरिन् । ढुंगा रातो, पेट तातो भनेजस्तै यो पार्कको नाममा बजेटको दुरुपयोग मात्रै भएको उनले आरोप लगाइन् । भनिन्, “लाजले हो कि कुन्नि बोर्ड पनि झुन्ड्याएका छैनन् ।”

१० लाख ७० हजार रुपैयाँ खर्च भएको म्याग्दीको गुराँस पार्क ‘कागजी पार्क’ को एउटा उदाहरण मात्र हो । गण्डकी प्रदेशका मुस्ताङबाहेक १० जिल्लाका विभिन्न बस्ती छेउका पाखा, गाईवस्तुका चरन गर्ने चौर र सामुदायिक वन तथा संरक्षित वनमा यस्ता पार्क छन् । गण्डकी प्रदेश सरकारले ‘ग्रिन सिटी’ र ‘पर्यापर्यटन’ को नारा दिएर विगत ७ वर्षमा ३२ करोड ६३ लाख २८ हजार ४ सय ४१ रुपयाँ खर्च गरेको छ । यो बजेटबाट प्रदेशभर ३ सय ६९ वटा पार्क बनेको तथ्यांक छ । ती पनि कति त अहिले बेवारिसे छन् । जसले पर्यापर्यटन प्रवर्द्धन होइन, सरकारी ढुकुटीको दोहन मात्र भइरहेको छ । 

प्रदेश सरकारको बजेटबाट बनेका पार्क कस्तो अवस्थामा छन् ? कति सञ्चालनमा छन् भन्ने एकीकृत अभिलेख मन्त्रालयसँग छैन । “मन्त्रालयमा यस्ता पार्कहरुको एकीकृत अभिलेख छैन, राख्नुपर्ने हो,” गण्डकी प्रदेश, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सूचना अधिकारी राजेश पौडेल स्वीकार गर्छन्, “तपाईँले सूचना माग्नुभएपछि हामीले जिल्लास्थित डिभिजन वन कार्यालयबाट विवरण मागेका छौँ ।” नेपाल इन्भेस्टिगेटिभ मल्टिमिडिया जर्नालिज्म नेटवर्क (निमजिन) ले सूचनाको हक प्रयोग गर्दै ‘ग्रिन सिटी’ र ‘पर्यापर्यटन’ को नाराअनुसार निर्माण भएको पार्कको विवरण मागेको थियो । 

गण्डकी प्रदेश सरकारको अभिलेखमा मनाङको नासोँ गाउँपालिका–१, ताल गाउँ छेउ भएर बग्ने मर्स्याङ्दी नदी किनारमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सालमा ४ लाख रुपैयाँ खर्चेर मर्स्याङ्दी पार्क निर्माण गरिएको छ । डिभिजन वन कार्यालय मनाङको रेकर्डमा यो पार्क अझै राम्रो अवस्थामा छ । तर वास्तविकता भिन्न छ— असार १, २०७८ मा मस्याङ्दी खोलामा आएको मनाङको इतिहासकै विनाशकारी बाढीले बस्तीसमेत पार्क पनि पुरेर बगर बनाइसकेको छ । 

नासोँ गाउँपालिका–१ का वडाध्यक्ष मीनराशि गुरुङका अनुसार बाढीले नपुर्दा पनि यो पार्क डिभिजन वन कार्यालयले चर्चा गरेजस्तो पार्ककै रूपमा थिएन । “खोला छेउको चौरमा कम्पाउन्ड गरी गेट, एउटा गोलघर र पानीको फोहोरा बनाएको थियो । त्यो पनि बाढीले पुरेर बगर बनेको छ,” उनी भन्छन् ।

गण्डकी प्रदेश, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि डिभिजन वन कार्यालयमार्फत सामुदायिक वन पर्यापर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रम सुरु गरेको हो । यसका लागि सरकारले सामुदायिक वन पर्यापर्यटन प्रवर्द्धन कार्यविधि, २०७५ र गण्डकी प्रदेश वन ऐन, २०७६ लाई मुख्य आधार बनाएको छ । 

पार्क किन बने बेवारिसे ? 

पर्यापर्यटनको भाषामा पार्क वा पर्यापर्यटन क्षेत्र त्यस्तो स्थल हो, जहाँ मानिसले प्रकृतिसँगै आकर्षण, आराम र आनन्द प्राप्त गर्छन् । कार्यविधिको मुख्य लक्ष्य वन क्षेत्रको जैविध विविधता संरक्षण गर्दै प्रकृतिमा आधारित पर्यटन गतिविधिमार्फत स्थानीय बासिन्दालाई आयआर्जनमा जोड्नु हो । तर व्यवहारमा भने यो लक्ष्य केवल सिमेन्टका संरचना बनाउने र बिल मिलाउने दाउपेचमा खुम्चिएको देखिन्छ ।

यो कार्यक्रम कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मेवारी वन तथा वातावरण मन्त्रालयको हो । वनले प्राकृतिक वातावरण जोगाउने र पर्यटनले त्यसको प्रचारप्र्रसार गरी पाहुना ल्याउने गरी यस्तो कार्यक्रम दुई मन्त्रालयबीच अन्तरसम्बन्धित हुनु पर्ने हो । तर वन मन्त्रालयले नै पर्यटन मन्त्रालयको जस्तो पर्यटन पूर्वाधारमा अग्रसर हुँदा क्षेत्राधिकारको द्वन्द्व भएको छ ।

वन मन्त्रालयका एक अधिकारी (नाम खुलाउन नचाहने) भन्छन्, “वनको मुख्य काम संरक्षण र व्यवस्थापन हो । वनले प्रकृतिमैत्री पूर्वाधार बनाउने र पर्यटन मन्त्रालयले बजारीकरण गर्नुपर्ने हो । समन्वयबिना बनाएका यस्ता पार्क अहिले न वनका रहे, न पर्यटन आकर्षण ।”

डिभिजन वन कार्यालय तनहुँका प्रमुख मनोज रानाभाटका अनुसार यी पार्कका योजना समुदायको मागभन्दा पनि राजनीतिक सेटिङमा लादिएका छन । उनी भन्छन्, “टुक्रे बजेटले न त गुणस्तरीय पार्क बन्छन्, न त यसको औचित्य नै पुष्टि हुन्छ । अहिले सामुदायिक वनमा सञ्चालित पर्यापर्यटन कार्यक्रमको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको छ ।”

म्याग्दीका वन अधिकृत चन्द्रमणि सापकोटा बजेटको निरन्तरता नभएकाले पार्कहरु बेवारिसे बनेको बताउँछन् । “कार्यक्रम जिल्लाको मागभन्दा पनि सोझै मन्त्रालयबाट तोकिएर आउँथ्यो,” सूचना अधिकारीसमेत रहेका उनी भन्छन्, “एक वर्ष एउटा योजनामा बजेट आयो, अर्को वर्ष नयाँ योजना तोकेर बजेट आयो, पुरानोलाई निरन्तरता दिने बजेट नै आएन । त्यसैले पर्यापार्कहरु अलपत्र परेका हुन् ।”
राजनीतिक पहुँचमा बजेट

माग नै नभएको ठाउँमा पनि योजना परेर पार्क बनेका छन् । यस्तो किन हुन्छ भन्ने पृष्ठभूमि केलाउन आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा २० वटा पार्कको योजना पाएको लमजुङ जिल्लाको राजनीतिक शक्ति सन्तुलन हेरौँ । जतिबेला बजेट तयारी भइरहेको थियो, त्यतिबेला लमजुङका तीन प्रभावशाली नेताहरु एमालेका पृथ्वीसुब्बा गुरुङ संघीय सरकारमा सञ्चारमन्त्री, कांग्रेसका डा. टेकराज गुरुङ गण्डकी प्रदेशका अर्थमन्त्री र भेषबहादुर पौडेल गण्डकी प्रदेशका वन तथा वातावरण मन्त्री थिए । 

सरकारमा उनीहरुको उपस्थितिले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मन्त्रालयमा बजेट तर्जुमा गर्दा डिभिजन वन कार्यालय, लमजुङले माग नै नगरेका योजना योजनाहरु ससर्त अनुदानअन्तर्गत रातो किताबमा समावेश गरियो । जसमा संघीय सकारका २ र प्रदेश सरकारका १८ गरी २० वटा पार्कलाई कुल १ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइयो । जबकि अर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म लमजुङमा ५४ वटा पार्क निर्माण भइसकेका थिए । 

कार्यालयका सूचना अधिकारीसमेत रहेका डिभिजन वन कार्यालय लमजुङका वन अधिकृत सन्तोष खनालका अनुसार कार्यालयले बजेट सिलिङमा योजना माग्दा कुनै पनि पार्कको प्रस्ताव पठाएकै थिएन । तर केन्द्र र प्रदेशबाट योजना तोकिएरै बजेट आएपछि कार्यालय अचम्मित छ । “उपभोक्ता समितिहरुले सोझै मन्त्रालयमा बजेट मागेका कारण योजनाहरु आएका होलान, अहिले (गत वैशाखको तेस्रो सातामा) धमाधम सम्झौता भइरहेका छन्,” उनी भन्छन्, “वीरभक्ति पार्क, मेजर गाउँपार्क, नरुवाल पार्कसमेत केही राम्रा पनि छन् । बाँकी त औचित्य पुष्टि गर्ने खालका छैनन् ।”

पर्यापर्यटनका नाममा भइरहेको यो पार्क योजनाले वनकर्मीलाई भने थप भार पारेको छ । वन कार्यालयमा इन्जिनियर वा ओभरसियरको दरबन्दी नै छैन । “हामी वनकर्मी हौँ, हामीलाई लगत इस्टिमेट निकाल्ने र डिजाइन बनाउन आउँदैन,” वन अधिकृत सन्तोषले गुनासो गरे, “सरकारले पार्क नै बनाउने हो भने बजेट स्थानीय तहमा पठाउनुपर्छ, ताकि हामीलाई बरु आप्mनै वन संरक्षण, व्यवस्थापनको काम थप्दा हुन्छ ।” 

गण्डकी प्रदेशका निर्वतमान वन तथा वातावरण मन्त्री भेषबहादुर पौडेलले सामुदायिक वनमा पर्यापर्यटन कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको स्वीकार गरे । “मैले त यो पदमार्ग, पार्कसमेत पर्यापर्यटनका काम वन मन्त्रालय र कार्यालयले गर्ने होइन, पर्यटन मन्त्रालयले नै गर्नुपर्छ भनेको हुँ,” उनले भने, “पटक्कै प्रभावकारी छैनन् ।”

कार्यक्रम प्रभावकारी छैन भन्ने जान्दाजान्दै तपाईँ विभागीय मन्त्री भएकै समयमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र र जिल्लामा किन धेरै सामुदायिक वनमा पर्यापर्यटनका कार्यक्रम राख्नुभयो भन्ने हाम्रो प्रश्नमा उनले बजेट कसरी गयो आफूलाई नै जानकारी नभएको बताए । “मैले तोकेरै मेरो जिल्लामा पर्यापर्यटनका विषयमा बजेट राखेको होइन,” उनले भने, “कुन च्यानलबाट बजेट गएको हो त्यो पनि म जानकार छैन । यत्ति हो, यो कार्यक्रमको काम नै छैन ।”

आफूले पोखरामा माउन्टेन म्युजियम क्षेत्रमा ठूलो र व्यवस्थित पार्क बनाउन भनेको तर त्यसमा कर्मचारीसमेत मन्त्रालयमा मतान्तर रहेकाले कार्यान्वयन नभएको गण्डकीका पूर्वमन्त्री भेषबहादुरले बताए । 

हामीले प्रतिक्रियाका लागि तत्कालीन गण्डकी प्रदेशका अर्थमन्त्री टेकबहादुर गुरुङलाई पनि पटक–पटक फोन सम्पर्क गरेका थियौँ, तर उनको फोन उठेन । तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङसँग फोन सम्पर्क हुन सकेन ।

उद्देश्य एकातिर, काम अर्कैतिर

वनलाई केवल घाँस–दाउरामा मात्र सीमित नराखी नयाँ उद्यम र आयआर्जनसँग जोड्ने उद्देश्यसहित यो कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कार्यक्रम सुरु गर्दा राखेको उद्देश्य र बजेट विनियोजनको यथार्थ फरक छ । पर्यापर्यटनको नाममा विद्यालयमा पिङ हाल्ने, मन्दिरमा रेलिङ हाल्ने, विवाह मण्डप बनाउनेजस्ता उद्देश्यविपरीतका काम भएका छन् । तनहुँको शुक्लागण्डकीस्थित ढोरबराही मन्दिरमा बनाएको विवाह मण्डप यसकै उदाहरण हो । 

बाग्लुङ नगरपालिका १२ अमलाचौरका वडाध्यक्ष कोपिलामणि शर्मा आफ्नै वडाका पार्कको अवस्था देखेर सशंकित छन् । “अमलाचौरमा वरपीपलको चौतारो र चौरलाई घेराबार गरी पार्क नाम रााखिएको छ । त्यहाँ गाईवस्तु हेर्न आएका गाउँलेबाहेक कोही पर्यटन आउँदैनन्,” उनी भन्छन्, “अर्को भैरवस्थानको पार्कको अवस्था पनि उस्तै छ । यस्ता पार्क बनाउन २० लाख रुपैयाँसम्म खर्च भएको हो भने यसमा ठूलो शंका छ ।”

वनमा पर्यापर्यटन पूर्वाधारका नाममा बजेट कसरी ‘वालुवामा पानी’ भइरहेको छ भन्ने अर्को ज्वलन्त उदाहरण हो— म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिका–५ झिँको टोड्के डाँडामा अधकल्चो अवस्थाको ‘सिद्धबाबा हरित उद्यान’ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले बजेट पठाउने, स्थानीय तहका प्राविधिकले लगतइस्टिमेट गर्ने र डिभिजन वन कार्यालयहरुले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमार्फत कार्यान्वयन गर्ने त्रिकोणात्मक संयन्त्र नै यो बेथितिको जड बनेको छ । 

यो पार्कको लगतइस्टिमेट गरेका रघुगंगा गाउँपालिकाका सव–इन्जिनियर कमलबहादुर चोखाल भन्छन्, “बजेट एउटाको, डिजाइन इस्टिमेट अर्को निकायको र काम उपभोक्ता समितिले ठेकदारमार्फत गराउँदा त्रिकोणात्मक संयन्त्रले उत्तरदायित्व हरायो । बस्तीभन्दा टाढा जंगलमा बनाइएको यो पार्क अधकल्चो मात्र हैन, सधैँ बन्द हुन्छ । पर्यटक नै पुग्दैनन् ।”

कमलबहादुर थप्छन्, “बजेट थोरै, सपना ठूला । उपभोक्ताको नाममा ठेकदारको काम । राज्यको ढुकुटी सिध्याउने माध्यम मात्र बनेका छन् ।”

उस्तै समस्या दोहोरिएको छ, म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–१ रत्नेचौरको बेनी–जोमसोम सडक खण्डको ठूलो रानीवन सामुदायिक वनमा ‘डेटिङ स्पट’ का रूपमा विकास गर्न खोजिएको सहरी हरित पार्कमा पनि । बेनी नगरपालिका १ का पूर्ववडाध्यक्ष रहेका टेकबहादुर रावलका अनुसार उद्देश्यअनुसारको पार्कका पूर्वाधार बन्न नसकेको र व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन हुने अवस्था नभएपछि समुदायले पनि अपनत्व नलिँदा पार्क अलपत्र परेको हो । 

ठुलो रानीवन सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका सदस्य (नाम खुलाउन नचाहने) ले भने, “बजेट खर्च गर्न ठाउँ नपाएर हो कि के हो कुन्नि ? जस्तो ठाउँमा पनि पार्क भनेको छ, पार्कको कागजी प्रगति देखायो, बजेट सकायो । भ्रष्टतन्त्रको कुरूप निरन्तरता मात्र हो ।”
पर्यापर्यटनको बजेटमा राजनीतिक हस्तक्षेप र दुरुपयोगसमेत भएको छ । यसको प्रमाण हुन्— पोखराको पृथ्वीनारायण बहुमुखी क्याम्पस हाताभित्र नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघले बनाएको जय नेपाल विद्यार्थी पार्क र पोखरा महानगरपालिका, १६ स्थित मदन–आश्रित पार्क ।

लाखौँ खर्च गरिएका यी पार्कमा केही थान विरुवा रोप्नेबाहेक अन्य केही काम नै भएको छैन । मदन–आश्रित पार्कमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ३ लाख ९१ हजार रुपैयाँ र जय नेपाल पार्कमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा २ लाख ८० हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको डिभिजन वन कार्यालय कास्कीको विवरणमा उल्लेख छ ।

प्रदेश राजधानी रहेको पोखरामै कार्यकर्ता खुसी पार्ने गरी बजेट बाँड्न बनाइएका यी दुई पार्कले पर्यापर्यटनको मूल मर्मलाई गिज्याइरहेका छन् । पोखराकै दर्जन बढी विद्यालयमा हरियाली पार्कका नाममा राजनीतिक प्रभावका आधारमा बजेट बाँडिएको छ ।
डिभिजन वन कार्यालयमार्फत उपभोक्ता समिति बनाएर गरिने यस्ता काममा प्राविधिक सम्भाव्यताबिना पहुँचवाला नेता र कर्मचारीको अनुकूलतामा ठाउँ छनोट गरी हतार–हतार सुटुक्क उपभोक्ता समिति बनाएर बजेट सकाउने गरिएको छ । 

गण्डकी प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता पूर्णेश्वर सुवेदी भने प्रदेश सरकारको नीति र कार्यविधिअनुसार नै पर्यापार्क र उद्यानका कार्यक्रम कार्यान्वयन भएको दाबी गर्छन् । 

वनको विविधीकरण गर्ने र स्थानीय बासिन्दाको आयआर्जन बढाउने उद्देश्यले ल्याइएका योजना डिभिजन वन कार्यालयमार्फत स्थानीय तह र समुदायको साझेदारीमा सञ्चालन भएको उनी बताउँछन् । उनी भन्छन्, “कार्यक्रम कति प्रभावकारी भए वा बजेटको कस्तो सदुपयोग भयो मन्त्रालयले अध्ययन गर्न बाँकी छ । अध्ययनपछि मात्र बोल्न सकिन्छ ।”

जिल्लागत विवरणअनुसार प्रदेश राजधानी रहेको कास्कीमा यस्ता ७९ वटा पार्क निर्माण गर्न ८ करोड ९६ लाखभन्दा बढी रुपैयाँ खर्च भएको छ । मुस्ताङमा वनमा आधारित यस्तो पर्यापर्यटनका गतिविधि भएको रेकर्ड छैन । 

मन्त्रालयका पर्यापर्यटनसम्बन्धी कार्यक्रम हेर्ने जैविक विविधता तथा पर्यापर्यटन शाखा प्रमुख सन्तोष अधिकारी राज्यको लगानीअनुसार यस्ता परियोजनाबाट कति रोजगारी र प्रतिफल प्राप्त भयो भन्ने विस्तृत अध्ययन नै नभएकाले कार्यक्रम सफल वा असफल भयो भनी निष्कर्षमा पुग्नु उपयुक्त नहुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, “पार्कले विद्यालय र समुदायको वातावरण त सुधार गरेका छन तर यस्ता संरचनाहरुको निरन्तर ब्यवस्थापनका लागि स्रोत अभाव छ । यस्ता पार्कका प्रभावको विस्तृत अध्ययनको खाँचो भने छ ।” 
पार्क बनाउन वनकै अवरोध

संरक्षित तथा सामुदायिक वनमा पर्यापर्यटन कार्यक्रमअन्तर्गत वन क्षेत्रमा गुराँस पार्क, सहरी हरित पार्क निर्माण गरेको डिभिजन वन कार्यालय, म्याग्दी बाधक बन्दा बेनी नगरपालिका–७ वीरेन्द्रचोकमा बेनी नगरपालिकाले बनाउन खोजेको शान्ति पार्कको योजना भने अलपत्र परेको छ । 

माओवादीले सञ्चालन गरेको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा चैत ७, २०६० मा बेनीमा भएको आक्रमणमा ज्यान गुमाएका मृतकहरु, युद्धका बेला गोलीले छियाछिया परेको बिजुलीको पोलसमेतका सामग्री राखेर बेनी नगरपालिकाले शान्ति पार्क बनाउन खोजेको छ । पार्कका लागि बराहपाखो सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले कार्ययोजना पनि बनाएको छ । 

तर डिभिजन वन कार्यालयले स्वीकृत नगरिदिँदा पार्क निर्माण अघि बढाउन कानुनी र प्रशासनिक अड्चन आएको मेयर सुरत केसीले बताए । “बेनीको वीरेन्द्र चोकदेखि २० मिटर पछाडि शान्ति पार्क बनाउन पालिकाले योजनामा राखेको छ,” उनी भन्छन्, “अघिल्ला दुई वर्षदेखि २० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरे पनि कार्यान्वयन गर्न सकिएन । १० करोड खर्च हुने डीपीआर तयार पारेका छौँ । तर वन कार्यालयबाट सहमति पत्र प्राप्त नहुँदा समस्या भएको छ ।”

थोरै आशा : मंगलाको इन्द्रेणी पार्क 

समुदायको आयआर्जनमा टेवा पुर्‍याउन, स्वास्थ्य जीवनशैली र सहरी हरियालीमा सहयोग पुर्‍याउन सञ्चालन केही राम्रा पनि छन् । तर यिनको निरन्तर व्यवस्थापनमा स्रोतको अभाव छ । पार्क बनेपछि समुदायलाई व्यवस्थापन हस्तान्तरण गरिएका पार्कको उपलब्धि पनि देखाएको छ । 

पर्यापर्यटन र पार्कहरुको निराशाजनक चित्रका बीचमा म्याग्दीकै मंगला गाउँपालिका–२ बाबियाचौरमा बनेको इन्द्रेणी पार्क त्यस्तै उपलब्धिको उदाहरण हो । क्याप्टेन इन्द्रबहादुर अधिकारी परिवारले ४ रोपनी जग्गा निःशुल्क उपलब्ध गराएपछि गाउँपालिका र स्थानीय समुदायको साझेदारीमा १ करोड रुपैयाँ बढीको लगानीमा इन्द्रेणी पार्क बनेको हो । मंगला युवा क्लबले थप २ लाख खर्चेर अपुग १० आना जग्गा पार्कको नाममा खरिद गरिदिएको थियो । 

पार्क बनाउन गण्डकी प्रदेश सरकारबाट सोझै पालिकाको खातामा पठाएको १८ लाख, गाउँपालिकाको ६० लाख, गाउँपालिका अध्यक्ष सतप्रसाद रोकाको व्यक्तिगत १ लाख सहयोगमा खर्च भएको छ । पार्कसँगै जोडेर २३ लाख लागतमा छुट्टै संग्रहालय र जेष्ठ नागरिक आश्रय भवन निर्माण गरिएको छ । स्थानीय युवा क्लबले पार्कको रेखदेख र व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । 

यो सामग्री पुन: प्रकाशन गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो पुन:प्रकाशन नीति अनुसार प्रकाशन गर्नुहोस् । पुन:प्रकाशन निर्देशिका यहाँ छ ।